काठमाडौं, २४ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायी एवं सरकार समेतको चौतर्फी दबाब र विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत शिथिल बन्दै गएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति लिएको छ ।
यो नीतिले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिए पनि रिजल्ट भने कार्यान्वयनपछि मात्र देखिनेछ ।
शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई कायमै राख्दै पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
मौद्रिक नीतिले विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई ध्यानमा राखेर बैंक दरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा झारेको छ ।
यसैगरी नीतिगत दरलाई पनि छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतमा कायम राखिएको छ ।
यो व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार थप सहज हुने र तरलता पनि नियन्त्रणमा आउने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई चार दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाई तीन प्रतिशतमा झारेको छ भने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत् राखेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिबेन्चरलाई २०८० पुससम्मको लागि स्रोतको रूपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोपश्चात् उक्त डिबेन्चरको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असारसम्मका लागि स्रोतको रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरूउपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ ।
यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरूबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्नसक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनर्संरचना गर्नसक्ने क्षेत्रहरूको विस्तार गर्नै राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
भूकम्पपीडितलाई २५ लाखसम्मको घर कर्जा
नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितलार्ई २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंकले २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्पबाट प्रभावितको रूपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो कर्जामा आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । यस प्रयोजनको लागि साबिकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी विन्दुसम्म थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्नसक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
