५ वटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित भए सांसदलाई समितिबाट हटाइने

७ असार, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संसद्‌मा सांसदहरूको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन कडा नियमसहितको नयाँ आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ। जसअनुसार समितिका सभापतिको अनुमतिबिना लगातार पाँच वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदले कारबाही भोग्नुपर्नेछ।

विगतको अभ्यासलाई समेत निरन्तरता दिँदै परिमार्जन गरिएको कार्यविधिमा हाजिरी र बैठक व्यवस्थापन सम्बन्धी देहायका मुख्य व्यवस्थाहरू समेटिएका छन्:

१. उपस्थिति र कारबाहीको व्यवस्था

• हाजिरी अनिवार्य: बैठकमा उपस्थित हुने सदस्यहरूले वर्णानुक्रमअनुसार हाजिरी पुस्तिका वा डिजिटल (विद्युतीय) उपकरणमार्फत अनिवार्य रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्नेछ।
• पूर्व जानकारी दिनुपर्ने: बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यले सभापतिलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट पूर्व जानकारी गराउनुपर्नेछ। लगातार पाँच बैठकसम्म अनुपस्थित हुनुपर्ने भएमा कारणसहितको लिखित वा विद्युतीय निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
• समितिबाटै हट्न सक्ने: यदि कसैले सभापतिको स्वीकृति वा जानकारी बिना लगातार ५ वटा बैठक छुटाएमा, उसलाई समितिबाट हटाउनका लागि सभापतिले सभामुख समक्ष सिफारिश गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

२. बैठकको कार्यसूची (एजेन्डा) सम्बन्धी नियम

• १ दिन अगावै सूचना: समितिको नियमित बैठकको कार्यसूची सभापतिको निर्देशनमा सचिवले तयार गर्नेछन्। उक्त कार्यसूची बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा एक दिन अगावै सबै सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ।
• आकस्मिक बैठक: यदि कुनै विशेष परिस्थितिमा आकस्मिक बैठक वा एकै दिनमा एकभन्दा बढी बैठक बस्नुपरेमा भने बैठक सुरु हुनुभन्दा आधा घण्टा अगाडि मात्रै कार्यसूची जानकारी गराए पनि हुनेछ।
• सूचना प्रवाहका माध्यम: बैठकको मिति, समय र स्थानबारे जानकारी दिन संसद् सचिवालयको सूचना पाटीका साथै इमेल, एसएमएस, टेलिफोन वा अन्य डिजिटल माध्यमहरूको प्रयोग गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।