काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतका २ न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा भएको तेस्रो दिनको सुनुवाइपछि निर्णय सुनाउने क्रममा राय बाझिएको हो।
लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अब कम्तीमा ३ न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
न्यायाधीश मल्लले गृहमन्त्री लामिछानेलाइ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र बदर गर्नु नपर्ने राय दिएकी छन्। उनले यस खालको पत्र लेख्न सक्ने नै हुँदा बदर गर्नु नपर्ने ठहर गरेकी छन्।
उनले राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने पनि व्यक्तिको स्वविवेकको विषय भएको व्याख्या पनि गरेकी छन्। उनको राय छ( राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।
न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने राय दिएकी छन्।
न्यायाधीश मल्लले राजीनामा व्यक्तिको स्वविवेकको कुरा भएकाले बाध्य पार्न नसकिने भने पनि न्यायाधीश सुवेदीले भने पदमा बस्न नमिल्ने राय दिएकी हुन्।
सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरूद्ध समेत जाहेरी परेको दाबी गर्दै उनी गृहमन्त्रीका रूपमा रहन नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिन चिट दिँदै कुनै पनि जिल्लामा अनुसन्धान,अभियोगपत्र र जाहेरी नपरेको भनी पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रको वैधानिकता जाँच हुनुपर्ने जिकिर पनि रिटमा गरिएको थियो।
सर्वोच्चले पोखरामा दर्ता भएको जाहेरीदेखि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेस अभियोग पत्रसम्म मगाउने आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चमा पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन पनि पेस भएको थियो।
