ई.उमेश रुपाखेती, ३१ श्रावण, काठमाडौं। संसदीय व्यवस्था सहितको शासकीय अभ्यास गरिने राज्यप्रणालीमा जनताको प्रतिनिधित्व हुने उच्चतम् थलो संसदबाट विद्यमान ऐनहरुको समयसापेक्ष संसोधन हुने समयमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा जनताको गुनासो, पिर,मर्का, सबल र दुर्बल पक्षको बारेमा विश्लेषण हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । कानुन संसोधनको सन्दर्भमा विधेयक दर्ता भइसकेपछि विभिन्न तह र क्षेत्रबाट सुझाव लिने प्रक्रिया पनि आरम्भ हुन्छ ।
राम्रोपालिका टिमले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको संघिय संसदको प्रतिनिधि सभामा २०८० बैशाख २६ गते दर्ता भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरी जनताको गुनासो सम्बोधन गर्ने विषयहरु छुटेको पाइएको छ । विधेयकमा समेटिएको ७९ वटा प्रचलित कानुनलाई संसोधन गर्ने दफाहरुको बारेमा अध्ययन गर्दा विधेयकको दफा २४ मा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५४, दफा ५६ र दफा १६८ लाई मात्र संसोधन गर्ने व्यवस्था देखिएको छ ।
आम जनता र सेवाग्राहीले पटक पटक चालक अनुमती सम्बन्धी परिक्षामा भएको अनियमितता र विचौलियाको शोषणलाई अन्त्य गरियोस् भनेर लामो समयसम्म आवाज उठाउँदै आए पनि त्यसैसंग सम्बन्धित दफामा संसोधन नहुँदा जनगुनासो कायम रहन सक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने भएकाले माननीय सांसद लगायत सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
नेपालमा हाल यातायात व्यवस्था सम्बन्धी विषयहरुमा विभिन्न तहको गुनासोहरु छन् । सवारी साधनको दर्ता, नामसारी, र नविकरणको प्रक्रियामा भोग्नुपरेको कठिनाई र चालक अनुमतीपत्रको परिक्षा प्रणालीमा सहभागी भइसकेपछिको समस्याहरु अत्यन्त पीडादायक छन् ।
यस्ता नकारात्मक अनुभवहरुले जनताको गुनासो बढाउँदै लैजाने र समग्र शासकीय प्रणालीमाथि थप अविश्वास सृजना गराएको छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रिन्ट गर्न महिनौं लाग्ने दुरावस्थाले एकातर्फ ठुलो नकारात्मक प्रतिक्रिया जन्माएको छ भने अर्को तर्फ केही विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सहारामा परिक्षा प्रणालीलाई विचौलियाकरण गरी सेवाग्राहीलाई शोषण गरिएको अवस्था छ ।
सवारी लाइसेन्समा विचौलिया जन्माउने दफा ४९, सम्बन्धित नियमावली र निर्देशिकाको कस्तो छ त ? आउनुहोस्, एकपटक कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरौं
१) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ।
२) सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४(आठौं संसोधन सहित)
३) यातायात व्यवस्थपन कार्यविधि निर्देशिका २०७४
उपरोक्त ३ वटै कानुनी व्यवस्थाहरुले परिक्षार्थीहरुलाई पटक तोकेर मनोवैज्ञानिक दवाव सृजना गराएको छ । कसैले सवारी चालक अनुमती पत्रको लिखित परिक्षा पास गरेर ३ पटक सम्म प्रयोगात्मक परिक्षा अनुत्तिर्ण हुने बित्तिकै पुनः परिक्षामा सामेल हुनको लागि उसले ३ महिना कुर्नुपर्ने व्यवस्थाको कारण पहिलो पटक अनुत्तिर्ण हुने बित्तिकै सेवाग्राहीलाई मनोवैज्ञानिक दवाव उत्पन्न हुन्छ ।
राम्रोपालिका टिमले उपत्यकाको यातायात सेवा कार्यालयमा भ्रमण गर्दा विचौलियाको चक्र सृजना गर्नको लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४९ ले बाटो खोलीदिएको अवस्थाको अवलोकन गरेको छ । सामान्यत: परिक्षा फारम भर्ने बेलादेखि नै सेवाग्राहीलाई विचौलियाले पछ्याउँदै जान्छन् । एक पटक प्रयोगात्मक परिक्षा अनुत्तिर्ण भइसकेपछि अधिकांश सेवाग्राही विचौलियाका सम्पर्कमा पुग्छन् र दोस्रोपटक पनि अनुत्तिर्ण भएका पूर्णत: विचौलियाको शरणमा पर्छन् । ९० दिनपछि मात्र पुनः परिक्षाको लागि योग्य भइने, फेरी पनि लिखित परिक्षामा सहभागी हुनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था सम्झदैंमा सेवाग्राहीको मन अमिलो भएको देखिन्छ ।
यदी दफा ४९ संसोधन गरी , त्यसको उपदफा २ मा स्पष्ट रुपमा “एकपटक लिखित परिक्षा उत्तिर्ण भएको व्यक्तिले पुनः अर्को पटक लिखित परिक्षामा सामेल हुनुपर्ने छैन र निश्चित दस्तुर तिरेर पुनः प्रयोगात्मक परिक्षामा सामेल हुन पाउनेछन् । यसरी पुनः परिक्षामा सामेल हुने परिक्षार्थीलाई पटक तोकेर परिक्षाको अवसर सिमित पारिनेछैन । “ भन्ने व्यहोरा वा उपयुक्त कानुनी भाषा “केहि नेपाल ऐन संसोधन विधेयक, २०८० “ मा संसोधन प्रस्ताव राखी पास गराउन सके यसले विचौलियाको एउटा चक्रलाई भत्काइदिनेछ ।
यस प्रकारको संसोधनले एकातर्फ सेवाग्राहीले आत्मविश्वासपूर्वक परिक्षामा सहभागि हुने अवस्था सृजना हुनेछ भने अर्कोतर्फ राज्यको राजस्व पनि बढोत्तरी गर्नेछ । एकपटक लिखित परिक्षा उत्तिर्ण भइसेकेपछि निश्चित अवधीसम्म प्रयोगात्मक परिक्षा दिइरहने पाइने र पुन लिखित परिक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्नेबित्तिकै नागरिक अनुशासनको पनि बढोत्तरी हुनेछ ।
