स्तम्भन्युज खबर
चैत्र १६, काठमाडौं । नेपाल सरकार ले आन्दोलनका क्रममा अराजक गतिविधिमा संलग्न भई पक्राउ पर्ने व्यक्ति विरुद्ध स्वतः सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गर्ने कडा निर्णय गरेको छ।
सरकारका अनुसार अबदेखि प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड, हिंसा वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने गतिविधिमा संलग्न देखिएमा प्रहरीले पक्राउ गरी सिधै मुद्दा अघि बढाउनेछ। यस्ता व्यक्तिको विवरण सरकारी अभिलेखमा स्थायी रूपमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार उक्त विवरण कालोसूचीसरह रहने भएकाले भविष्यमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सरकारी सेवा प्रवेश, पदोन्नति तथा अन्य सुविधामा समेत असर पर्नेछ। साथै वैदेशिक रोजगारीमा जानसमेत अवरोध हुन सक्ने जनाइएको छ।
यो निर्णयले सार्वजनिक सुरक्षा र कानुनको पालना सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने सरकारको दाबी छ। तर नागरिक अधिकारकर्मीहरूले भने यस्तो व्यवस्था मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असर पार्न सक्ने भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्।
यस विषयमा थप स्पष्ट कार्यविधि र कानुनी आधार सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
