सत्तामा गएर मनपरी गर्न पाउनका लागि ठुला दलमाझ झगडा छ, अरूमा त मिलेमतो छ

चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद ##

० राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीजीलाई  स्वागत छ ।

– धन्यवाद ।

० अहिलेको सरकार निकै नै बदनाम हुन थालेको छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुनकाण्डलगायतका विभिन्नमा । सरकारको यस खालको भूमिकालाई कसरी लिनुभएको छ ?

– नेपालमा विकृति, विसङ्गतिको नेतृत्व ठुला राजनीतिक पार्टीहरूले गर्दछन् । अहिले देशमा यिनै ठुला राजनीतिक पार्टीहरूको सरकार छ ।

यी पार्टीहरूलाई अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई हामीले समर्थन गर्नुका पछाडिको मुख्य कारण लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा होस् भन्ने हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई बचाउने शर्तमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले यी पार्टीहरूलाई समर्थन गरेको हो किनकि अहिलेकोलाई हटाएर ल्याउने अर्काे सरकार भनेको एमाले नेतृत्वको नै हो ।

गत कालमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको एमाले सरकारले पटक पटक संसद् विघटन गर्‍यो । सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलालाई पनि मानेन । त्यसैले २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनद्वारा स्थापना भएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता बचाउने पक्षमा देखा परेका कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चाले यिनीहरूलाई समर्थन गरेको हो ।

यता, बाहिर सर्वसाधारण जनताका सामु भने यिनीहरूले नै विभिन्न विकृति, विसङ्गतिको नेतृत्व गरिरहेका छन् भन्ने प्रष्टै छ । यिनीहरूले नै २०७२ सालको संविधानको उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताले हामीलाई सोध्छन्– यिनीहरूलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले किन समर्थन गरिरहेको ?

नेपालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्रको लागि लामो लडाइँ चल्यो । त्यो लडाइँमा अहिलेका सत्ताधारी र प्रतिपक्षीको पनि एतिहासिक भूमिका छ तर यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र प्राप्तिपछि यिनीहरूको जुन चरित्र देखिएको छ, राष्ट्रियताको प्रश्नमा, शासनसित सम्बन्धित प्रश्न—यी सबैलाई हेर्दाहेर्दै पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षाको सवालमा यिनीहरूलाई समर्थन गर्नुको हामीसित विकल्प छैन ।
गणतन्त्र र लोकतन्त्र विरोधीहरूले बाहिर यस्तो वातावरण बनाएका छन् : राष्ट्रिय जनमोर्चा राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने पार्टी हो† राष्ट्रिय जनमोर्चा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा अडिग हुने पार्टी हो तर राष्ट्रियताप्रति सौदाबाजी गर्ने, सुशासन दिन नसक्ने, भ्रष्टाचारमा पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सामेल हुने यस्ता शक्तिलाई किन राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्छ ? यस्तो प्रश्न विरोधीहरूले गर्नु आफ्नै ठाउँमा छ† प्रतिगमनकारीले गर्नु आफ्नै ठाउँमा छ† कतिपय राष्ट्रिय जनमोर्चाका शुभचिन्तकले पनि यो प्रश्न उठाउँछन् ।

सार्वजनिक ठाउँमा, सर्वदलीय बैठकमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्दै के आएको छ भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई बचाउने शर्तमा मात्रै अहिलेका सत्ताधारीसित हाम्रो सहकार्य हो है । यिनीहरूले गर्ने सबै गलत धन्दा, गलत क्रियाकलापको राष्ट्रिय जनमोर्चाले जिम्मा लिन्न तर विरोधीहरूले राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि यो कार्यगत एकतामा सामेल भएको हुनाले सत्ताधारीले जे जे काम गर्दछन्, यसमा यिनीहरूको पनि समर्थन हुन्छ भनेर गलत आरोप लगाउँछन् । सहकार्यमा सामेल भएकै कारणले सत्ताधारीले जे जे नराम्रो काम गर्छन्, अनर्थ गर्दछन्, यी सबैमा हाम्रो समर्थन छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्दछ तर वास्तविकता त्यो हैन ।

देशलाई चलाउन सरकार चाहियो† लोकतन्त्र चाहियो† गणतन्त्र चाहियो, धर्मनिरपेक्षता चाहियो । त्यसको मूल्यमा मात्रै हामीले अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ । त्यसकारण यिनीहरूले जेसुकै गरे पनि हाम्रो सधँै समर्थन रहिरहन्छ भन्ने कुरा होइन ।

० सुनतस्करीको विषयमा बाहिर मिडियामा आएको कुरा के भन्दाखेरी अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले सुनलाई उम्काउन खोजेको अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भाग नपाएपछि यसलाई पक्राएको । यस्तो हुनु सम्भव छ र ?

– त्यो होइन होला । अरूले जे कुरा गरे पनि त्यो कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन ।

यसभन्दा पहिलेका सरकारले पनि भ्रष्टाचारकै नेतृत्व गरे । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा हैन, त्यसको सौदाबाजी गरेर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरे । अहिले यो सय किलो सुन पक्रिरहेको बेलामा पहिले पहिले यस खालका भ्रष्टाचारको नेतृत्व गरेर सरकारमा बसेकाहरूले आफूले हिँजो जे गरिएको थियो, अहिलेकाले पनि त्यही गरेका छन् कि भन्ने हिसाबले लगाएको यो आरोप हुन सक्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थीको बारेमा पनि जुन एउटा धरपकड भयो, सम्बन्धित पार्टीकाले नै छलफल गरिरहेका छन् नि बचाउन सकिएन भनेर । गल्तीकमजोरी गर्ने अपराधीले सजाय पाउनैपर्छ भन्नुको सट्टा स्वयम् सम्बन्धित पार्टीका जिम्मेवार मान्छेले भ्रष्टाचार गरे पनि आफ्नो नेतालाई बचाउन सकिएन भनेर रुवाबासी गरेको देखियो । दु:खको कुरा ! तिनै राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूलाई जनताले समर्थन गरिरहेका हुन्छन्, जसले बारम्बार राष्ट्रियताका विरुद्धमा काम गर्छ; गणतन्त्र विरोधी चरित्र देखाउँछ; सुशासन दिन सक्दैन ।

अहिलेको जुन नक्कली भुटानी शरणार्थीको समस्या होस् चाहे सुन तस्करी प्रकरणमा होस्, यी सबैमा साधारण मानिस पक्रिएका छन् । मूल नाइकेहरू न लतितानिवास प्रकरणमा पक्रिएका छन्, न नक्कली भुटानी शरणार्थीमा पक्रिएका छन्, न यो सुन तस्करीमा नै पक्रिएका छन् अहिलेसम्म । त्यसो भएको हुनाले मैले के देख्छु भने नेपालको अहिलेको राज्यसत्ता र हिँजोको राज्यसत्तासमेत देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्न समर्थ देखिएको छैन ।

अहिले चर्चामा आएको जुन भ्रष्टाचार छ; अत्याचार छ; लुटपाट छ; त्यसको नेतृत्व गर्ने मात्रै होइन, त्यसमा राज्यसत्ता नै सामेल भएर मुलुकलाई लुटपाट गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र साम्राज्यवादीका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने—यही काम हिजोदेखिका सरकारहरूले गरेका छन् । चाहे ती राणाकालका सरकार हुन् चाहे पञ्चायतकालका, गणतान्त्रिक व्यवस्था आएपछिका सरकारले पनि त्यस्तै गरे ।

जस्तो राज्यसत्ता, सरकारले त्यस्तैको नेतृत्व गर्ने हुन् । उनीहरू राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । सुशासन दिन सकिरहेका हुँदैनन् । जति ठुला ठुला घट्ना घट्छन् भ्रष्टचारका, त्यसमा सत्ताधारी ठुला राजनीतिक पार्टीहरू नै जोडिएको देखिन्छ । चाहे मिटरब्याजीको कुरा गरौँ चाहे सहकारीको अरबौँ रुपियाँ हिनामिनाको, स्वयम् ठुला राजनीतिक पार्टी नै संलग्न भएको हुनाले त्यसबारे कानुन बनाउन हिच्किचाहट देखा पर्दछ । कानुन बनिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यवहारमा जाँदैन ।

अहिले नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थाका शासक पार्टीहरू जनतालाई सुशासन दिने, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने, देशको राष्ट्रियताको पक्षमा साम्राज्यवाद विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिने क्षमता राख्दैनन् । त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो कि यस्ता विकृति–विसङ्गतिको सामना गर्ने जुन पार्टीहरू छन्, उनीहरू कमजोर अवस्थामा छन् ।
जो सत्तामा बस्न सक्छ, जो शक्तिमा बस्न सक्छ, उसैले त्यसका लागि अकुत धनराशि खर्च गर्न सक्छ । चुनावमा पनि उनै ठेकेदार,

तस्कर र बदनाम व्यापारी चुनिएर संसद्मा उपस्थित हुन्छन् । उनीहरूले आफूलाई काम लाग्ने मात्रै कानुन बनाउँछन्; आवश्यक परे संशोधन गर्छन् । फौजदारी मुद्दा लागेका अपराधीलाई कानुन बनाएर बचाउने प्रस्ताव ल्याउँछन् ।

नेपालमा डरलाग्दो कुरा यो छ । यहाँ त्यसैले पार्टी बनाउँछ, जसले अपराध गर्छ समाजमा अनि ऊ चुनावमा जान्छ । पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेर संसद्मा जान्छ । यस्तै सांसदको बोलबाला भएकाले फौजदारी मुद्दा लगाएका अपराधीलाई प्रचलित ऐनकानुनअनुसार कारबाही गर्नुको सत्ता कानुन नै बनाएर बचाउने काम भइरहेको छ ।

संसदीय व्यवस्थाले शोषित, पीडित जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भन्ने हामी मान्दैनौँ सिद्धान्तत: तैपनि तुलनात्मक रूपमा योभन्दा राम्रो व्यवस्था अर्थात् नयाँ जनवादी व्यवस्था वा समाजवादी व्यवस्था ल्याउन नसकिने अहिले भर्खरको परिस्थितिले गर्दाखेरी यसलाई हामीले उपयोग गरिरहेका छौँ । यही संसदीय व्यवस्थाबाट नेपाल राष्ट्रको रक्षा हुन्छ; नेपाली जनताका आधारभूत समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय जनमोर्चाले सिद्धान्तत: स्वीकार गर्दैन तर पनि अहिले अर्काे व्यवस्था ल्याउन राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल छ । नेपालको जनमत पनि त्यसका लागि तयार छैन ।

यसभन्दा पहिला पनि झापामा उग्रवामपन्थी भड्काव भयो । २०५२ सालदेखि दस वर्षसम्म माओवादीले पनि संसदीय व्यवस्था अन्त्य गर्ने, सामन्तवाद–साम्राज्यवादलाई अन्त्य गर्ने भनेर उग्र गतिविधि गर्‍यो । आखिरमा उनीहरू पनि फर्केर यही संसदीय आहालमा डुबुल्की मार्नुपरेको छ भनेपछि प्रतिकूल स्थितिमा निर्णायक आन्दोलन गर्नु पनि दुस्साहस हुँदो रहेछ भन्ने राजनीतिक शिक्षा नेपालको राजनीतिक इतिहासले दिएको छ । संसारकै इतिहासको शिक्षा पनि त्यही हो । त्यसकारण अहिलेको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गरेर त्यसैको माध्यमबाट नेपाली राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु अहिले हाम्रासामुको बाध्यता हो ।

कतिपय अराजक उग्र तत्त्वहरू यो गणतन्त्र पनि चाहिँदैन; यसको काम छैन; यो संसदीय व्यवस्थाको पनि काम छैन भनेर गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले बकबास गर्छन् । त्यो गलत कुरा हो । यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई सिध्याउनेहरू स्वयम् संसद्भित्रै छन् र संसद्बाहिर पनि छन् । त्यसो हुनाले जनआन्दोलनद्वारा स्थापित यही सीमित हकअधिकारको बारेमा छलफल गर्ने, केही सकरात्मक नियम, कानुन बनाएर मात्रात्मक परिवर्तन अगाडि बढाउने कुरामा पनि अहिले अप्ठेरो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू नेपालमा पहिलेभन्दा अझ तीव्र गतिविधि गरिरहेका छन् । छिमेकमै रहेको भारतीय साम्राज्यवादले हिन्दु धर्मलाई हतियार बनाएर नेपालमा पनि हिन्दु राज्य स्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले पहिलेभन्दा अझ सशक्त र प्रत्यक्ष रूपमा नै आफ्ना एजेन्डा नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गराइसकेको छ । यो परिस्थितिमा अहिले देशमा भएको जुन सीमित लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता छ, यसलाई उपयोग गरेर हामीले अग्रगामी बाटो हिँड्नुको विकल्प छैन ।

० अहिले देशमा एउटा बेग्लै खालको आशङ्का उत्पन्न भएको छ । जस्तो कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले छ, यसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन अगाडि बढाउँदाखेरी, मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन बनाउँदाखेरी, त्यस्तै ललितानिवास सन्दर्भमा, सहकारीपीडितको सन्दर्भमा छानबिन अगाडि बढ्दा सरकारसँग मिलेर एक खालको सेटिङ गर्छ कि भन्ने आशङ्का जनताले गर्दछन् । जब जब यो कानुन अगाडि बढ्छ, ओली र प्रचण्ड भेट भएर एक खालको सहमति गर्छन् कि ? यिनीहरूले मुख्य मान्छेलाई उम्काउने—यसरी देशमा सुशासन विरुद्ध स्वयम् प्रतिपक्षी नै सरकारसँग मिल्छ कि भन्ने आशङ्का जनताले गर्छन् । यस्तो खाले स्थितिबारे के भन्नुहुन्छ ?

– त्यो त २००७ सालपछि हामीले अनुभव गरिरहेकै छौँ नि । जनताले पत्याएको ठुलो शक्ति, जसले सरकार बनाउन सक्छ, त्यो चोखो भइदिएको भए, सही अडान लिइदिएको भए त मुलुकको यस्तो गति हुने नै थिएन । उनीहरू सत्तामा बस्दाखेरी जे पनि गर्ने, पैसाका लागि, सत्ताका लागि विदेशी शक्तिहको आडले षड्यन्त्र गर्न पनि नहिच्किचाउने, भ्रष्टाचार गर्ने आफ्ना नेताकार्यकर्तालाई छुट दिने अनि उनै चिच्चाउने ! कतिखेर भने जब ऊ राज्यसत्ताको स्वादबाट बाहिर पर्छ, तब उसले राष्ट्रियताको कुरा उराल्छ; सुशासनको कुरा उराल्छ† भ्रष्टाचार विरोधी डाँको पनि चर्को स्वरमा गर्छ जबकि ऊ आफै सत्तामा बसेकै बेलामा भ्रष्टाचार भयो कि भएन ? आफै सत्तामा रजाइँ गर्दाखेरी देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा भयो कि भएन वा बार्गेनिङ गरेर आफै सत्तामा सामेल भइयो ? नेपालको राज्यसत्तामा हालिमुहाली गर्नेहरूले नै मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्न लाज नमान्ने, साम्राज्यवादको दलाली गर्न अलिकति पनि नहिच्किचाउने कारणले गर्दा मुलुकको यो दुर्दशा भएको हो । यसको पछाडिका कारण यिनै हुन् ।

आफू सत्तामा हुँदाखेरी जुन ठुला ठुला भ्रष्टाचार भए, ती केही पनि होइनन् भन्ने; त्यसको खोजी नै हुनुनपर्ने अवस्था देखियो यहाँ त । ललितानिवास प्रकरण त नयाँ होइन नि ! त्यो २०४६ सालपछि भएको अनियमिता हो । त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म नेताको आडमा कर्मचारीले लुटे । कतिपय राजनीति गर्नेहरूले लुटे । ललितानिवासको जग्गा कब्जा गर्ने, त्यसलाई हिनामिना गर्ने मुख्य अभियुक्त सुरक्षित छन् अहिलेसम्म पनि । नेपालीलाई भुटानीको नाममा नक्कली शरणार्थी बनाएर पठाउन खोज्नेका खास खास नाइके त अहिले पनि सुरक्षित छन् । बाहिर देखाउनलाई भ्रष्टाचारको विरोध गरे जस्तो, राष्ट्रियताको पक्ष लिए जस्तो जे गरे पनि सत्तामा जानु भनेको यी ठुला पार्टीका लागि भ्रष्टाचारको नेतृत्व गर्नु, अराष्ट्रिय गतिविधि गर्नु, नेपाली जनतालाई कुशासन दिनु—हामीले अनुभव गर्दै आएको कुरा यही त हो नि अहिलेसम्म ।

सत्तामा बस्दाखेरी राम्रो काम गरेको भए त अहिले भन्न सुहाउँथ्यो । अहिले पनि जुन भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भइरहेको छ, त्यसमा समर्थनभन्दा त्यससम्बन्धी छानबिनलाई बढ्ता असफल पार्न जोडबल भइरहेको छ । यसको मतलब आफू परिने डरले नै हो । जब भुटानी शरणार्थी प्रकरण अगाडि आयो, त्यसपछि सम्बन्धित ठुला नेताहरूको भेटघाट बाक्लो भयो । मिटरब्याज विरोधी कानुन आउँदाको दिन त संसद अवरुद्ध भइहाल्यो नि !

हिजो पञ्चायती कालमा पनि लुटपाट हुन्थ्यो तर त्यो लुटपाटको बारेमा जनताले मुख खोल्न सक्दैनथे । बडो गार्‍हो थियो त्यति बेला । अहिले लोकतन्त्र भएको हुनाले जनताले कमसेकम मनमा लागेको कुरा व्यक्त गर्न पाइरहेका छन् । आफूहरू सत्ता र शक्तिमा बस्दाखेरी दबाउनुपर्ने, त्यसको खोजबिन/छानबिन गर्नैनपर्ने, अर्काे पार्टी सत्तामा गएर भ्रष्टाचार गर्‍यो भने ठुलो डाँको पनि गर्ने, होहल्ला पनि गर्ने ? भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न खोजे आफू पनि परिन्छ भनेर डरले पनि ठुलो र चर्को होहल्ला गरेको जस्तो शङ्का लाग्छ मलाई त ।

० अन्तिममा मैले एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको जुन सन्दर्भ छ, यसमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर आआफ्ना कार्यकर्ता बचाउने; जस्तै : माओवादीले द्वन्द्वकालका मुद्दामा आफ्ना कार्यकर्ताले सफाइ पाउने ढङ्गले काम गरेको देखिन्छ । काङ्ग्रेसले आफताब आलमको कुरा, एमालेले कोइरीको कुरा—यस्तै यस्तै यिनीहरूले कानुनको आडमा आफ्ना नेताहरूलाई बचाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसबारे पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मिलेमतो भएको अवस्था हो र ?

– एकदम । “रसाएको ताउलीमा, बसाएको भात” किनकि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कोही पनि चोखो छैन यस्ता मामिलामा । उनीहरूको झगडा हुने त केमा भने जब आफू सत्ताबाहिर पर्ने भइयो वा परियो भने मात्रै हो । सिद्धान्तको कुरा गर्ने, प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने, लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, सुशासनको कुरा गर्ने आफू सत्ताभन्दा बाहिर पर्नुपर्‍यो भने मात्रै हो ।

सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग सोह्र/सत्र वर्ष भयो गठन भएको । कथित जनयुद्धको कालमा नेपाली जनताले सजाय पाए; यातना भोगे; त्यति बेला निर्मम र कठोर यातना झेल्नुपर्‍यो । त्यसका लागि बढी त तत्कालीन राज्यपक्ष जिम्मेवार छ । माओवादीको बहानामा ८० प्रतिशत अपराध राज्यपक्षबाट भएको छ । स्वयम् राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताकार्यकर्तालाई माओवादीको कथित जनयुद्धको विरोध गरेका कारणले माओवादीले र राज्यपक्षको ज्यादतीको विरोध गरेकाले तत्कालीन शासनसत्तामा बस्नेहरूले हत्या, दमन र ज्यादती गरेका थिए । अहिले यी दुई थरी मिलेका छन् । यही कुरामा समस्या छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले वाच गरिराखेका छन् यस घटनालाई तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भने आफ्ना आफ्ना कार्यकर्ता उम्काउनमा तल्लीन छन् ।

अहिलेका प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको मुख्य समस्या के भयो भने तत्कालीन जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीलाई कसरी जोगाउने अर्थात् कस्तो ऐनकानुन ल्याएर जोगाउने ? यस मामिलामा कसरी जनतालाई झुक्याउने ? अहिले उनीहरूका अगाडिको मुख्य समस्या नै यही हो तर नेपाली जनताको माग के हो भने निर्दोष मान्छे अर्थात् द्वन्द्वसँग सरोकारै नभएको मान्छेमाथि जुन अत्याचार भयो; हत्या भयो; अपहरण भयो; अकल्पनीय यातना दिइयो, त्यसको निस्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ र अपराधी जोसुकै भए पनि त्यसले सजाय पाउनुपर्छ । यही कुरा नमिलेर यो सोह्रसत्र वर्षसम्म यो मुद्दा पेन्डिङ रहेको हो । यस्ता आफूहरू बच्ने कुरामा, आफ्ना पक्षका मान्छे बचाउने कुरामा उनीहरूमाझ एकता हुन सक्छ र हुन्छ पनि तर नेपाली जनतालाई यो कुरा मान्य हुन्न ।

द्वन्द्वको समयमा जो निर्दोष छ; द्वन्द्वसँग जसको सरोकार छैन; ऊ अपहरणमा परेको छ; उसको हत्या भएको छ भनेपछि निर्दोष मान्छेमाथि अपराध गर्ने जुन मान्छे हो, त्यो सत्तापक्षको होस् कि अर्को माओवादी पक्षको होस्, त्यसबारे दुधको दुध पानीको पानी हुने गरी छानबिन हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । अपराधीलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिनै हुन्न तर अपराधीलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिलाउनका लागि अहिलेसम्मका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष गत सोह्रसत्र वर्षदेखि मिल्दैजुल्दै आएका छन् ।

अरू खाने कुरामा मात्रै हुन्छ यिनीहरूको माझमा झगडा; सत्तामा बस्ने कुरामा मात्रै हुन्छ उनीहरूको झगडा; अन्याय–अत्याचारमा परेका निर्दोष जनतालाई न्याय मिल्नुपर्छ भन्ने विषयमा यिनीहरूको झगडा हुँदै हुन्न । सुशासन नेपाली जनताले पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा यिनीहरूको झगडा हुँदै हुन्न । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यिनीहरूको झगडा हुँदै हुन्न ।

झगडा एउटै कुरामा हो कि सत्तामा जान पाउनुपर्‍यो; सत्तामा गएर मनपरी गर्न पाउनुपर्‍यो; यसरी मनपरी गरेबापत् अब अदालतले पनि छुट दिनुपर्‍यो; अन्य क्षेत्रबाट पनि छुट दिनुपर्‍यो । त्यस खालको छुट पाउनका लागि ऐनकानुन निर्माण गर्ने कुरामा पनि यिनीहरूमाझ सहमति हुन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाइकेलाई कसरी जोगाउने ? त्यो कुरा यिनीहरूका लागि समस्यै छ ।

मिटरब्याजी, सहकारीका ठगी जस्ता अनियमितता सत्ताको आड नभइकन, सत्ताको समर्थन नभइकन यस खालका जघन्य अपराध भएकै छैनन् । मैले पहिले पनि भनेँ : सुन तस्करीमा त नेपालको राज्यसत्ता पहिलेदेखि नै सामेल छ । राज्यसत्ताको सहभागितामा नै यस खालको जघन्य अपराध भएको छ । त्यसमा राज्यसत्ताकै मान्छे सामेल छन् । राजनीतिक पार्टीका नेताको आड नभइकन कर्मचारीले यत्रो जघन्य अपराध गरेकै छैनन् । त्यसैले मुलुकलाई लुट्ने, जनतामाथि अत्याचार गर्ने, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको सौदाबाजी गर्ने—यसमा कतिपय कर्मचारी मिल्छन् । ललितानिवास प्रकरणले देखायो नै, त्यो लुटपाट गर्ने कुरामा कतिपय कर्मचारी र राजनीतिक पार्टी पनि मिलेका छन् भन्ने कुरा । त्यसैले यो सबै विकृति–विसङ्गतिको अन्त्य गर्नका लागि पनि अहिलेको यो सीमित लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुको तपाईं, हामी र नेपाली जनताका सामु विकल्प छैन ।

० समय दिनुभयो केसीजी, त्यसका लागि तपाईंलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।

– धन्यवाद । मलाई पनि समसामयिक विषयमा आफ्नो पार्टीको विचार राख्ने अवसर दिनुभयो ।  धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु ।

प्रस्तुति : प्रकाश थापामगर