काठमाडौँ, १९ साउन । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी तयार पारिँदै गरेको विधेयकको मस्यौदाबारे गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारसँग स्पष्ट धारणा माग गरेका छन्।
बैठकको आकस्मिक समयमा विभिन्न सांसदहरूले बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बहुविवाह सम्बन्धी कानुनी मस्यौदा तयार गरिरहेको भन्ने सार्वजनिक चर्चा र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सुशीला श्रेष्ठले प्रस्तावित विधेयक प्रति कडा आलोचना गर्दै भनिन्, “पहिलो पत्नीसँग मन नमिल्दा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कानुनी अधिकार भए पनि बहुविवाह लाई वैधता दिनु महिला समानता र संविधानप्रदत्त अधिकार माथिको कुठाराघात हो।” उनले सिडविर समेत उल्लंघन हुने भन्दै सम्पूर्ण महिलालाई चुनौती दिने प्रयासप्रति डटेर विरोध गर्ने चेतावनी दिइन्। साथै, महिला समन्वय समिति अझै गठन नहुनु दुःखद् भएको भन्दै महिला मुद्दाहरू प्रभावकारी रूपमा उठ्न नसकेको गुनासो गरिन्।
एमाले सांसद सुनिता बरालले बहुविवाह गैरकानुनी कार्य भएकाले यसलाई कानुनी मान्यता दिन खोजिएको खण्डमा संसद्ले चुप लागेर बस्न नहुने बताइन्। “समाजमा महिलामाथि हिंसाको दर अझै उच्च छ, यस्तो संवेदनशील विषयमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया गम्भीर र जिम्मेवार ढंगले हुनु आवश्यक छ,” उनले भनिन्।
सांसद रुपा सो.शी (चौधरी)ले पनि बहुविवाह सम्बन्धी कानुनी मस्यौदाबारे सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएका खबरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै महिलाहरू अझै अधिकारका लागि संघर्षरत रहेको बेलामा यस्तो विषय उठाइनु गम्भीर रहेको बताइन्।
त्यस्तै, सांसद रमा कोइराला पौड्यालले संसद्मा विधेयक नआइसकेकै अवस्थामा यसको सार्वजनिक चर्चा हुनु चिन्ताजनक भएको बताउँदै मन्त्रालयले यसबारेमा चाँडै स्पष्ट धारणा दिनुपर्ने माग गरिन्।
सांसदहरूको सामूहिक आवाजले बहुविवाहसम्बन्धी सम्भावित विधेयक प्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। अब सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया र स्पष्ट नीति सार्वजनिक रूपमा आउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
